इतिहास

पुण्याची राजकीय वाटचाल ही या शहराएवढीच जुनी आणि वळणावळणांची. ती ‘अस्मानी’तून (नैसर्गिक आपत्तीतून) सावरणाऱ्या राजवटींपासून सुरू होते आणि त्यानंतर काही काळातच ‘सुलतानी’नं (मानवनिर्मिती संकटानं) ग्रासली जाते. या दोन्हींतून तावूनसुलाखून बाहेर पडण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा युगपुरुष पुण्यभूमीत अवतरावा लागतो आणि तिथून या गावाची राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक घडी पुन्हा बसण्याला सुरुवात होते...

पुण्याच्या राजकीय स्थित्यंतराला राष्ट्रकूटांच्या सत्ताकाळापासून (इ.स. आठवं ते दहावं शतक) सुरुवात झाली, असं म्हणता येतं. त्यांच्या काळात पुणे हे प्रशासकीय विभागाचं महत्त्वाचं केंद्र म्हणून उदयाला आलं. त्यानंतर देवगिरीच्या यादवांच्या कारकिर्दीत पुण्याचं धार्मिक आणि प्रशासकीय महत्त्व वाढलं. परंतु इ.स. १२९६मध्ये अल्लाउद्दीन खिलजीच्या स्वारीनंतर यादव सत्तेचा अस्त झाला आणि पुणे हे दिल्ली सल्तनतीच्या अधिपत्याखाली गेलं. पुढे खिलजी राजवटीने पुण्याच्या कारभारासाठी बरिया अरब (बडा अरब) याची नियुक्ती केली. त्यानं चाकणमध्ये किल्ला बांधून पुणे विभागाचा अधिकारी म्हणून पुण्याचा कार्यभार पाहण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर सुमारे दीड शतक पुण्यावर बहामनी सत्ता राहिली. परंतु त्याचे पुढे तुकडे होऊन अहमदनगरची निजामशाही आणि विजापूरची आदिलशाही अस्तित्वात आली. पुणे परगणा निजामशाहीच्या अखत्यारीत गेला. या दोन्ही राजवटींच्या बदलत्या राजकीय समीकरणांतून पुण्याची वाटचाल पुढे आणखी सुमारे दीड शतकापर्यंत होत राहिली.

या निजामशाहीतच मनसबदार असणारे मालोजीराजे भोसले आणि त्यांचे पुत्र शहाजीराजे यांनी पुणे व सुपे परगण्याची जहागिरी आपल्या कर्तृत्व व पराक्रमाच्या जोरावर मिळवली आणि त्यानंतर पुण्याला नवी दिशा मिळाली. जिजामाता व छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळात आधुनिक पुण्याची पायाभरणी सुरू झाली, तर पहिले बाजीराव आणि नानासाहेब पेशव्यांच्या काळात पुणे ही मराठा साम्राज्याची राजधानी बनली. शनिवारवाडा हा केवळ सत्तेचा केंद्रबिंदू न राहता अखिल भारतीय राजकारणाची सूत्रं हलवणारं प्रभावी राजकीय केंद्र बनलं.

इ.स. १८१८नंतर ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेल्यावर पुण्यानं राजकीय विचारांच्या नव्या पर्वात प्रवेश केला. सत्तेचं केंद्र गमावलेल्या या शहरानं देशाला वैचारिक नेतृत्व दिलं. न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी घटनात्मक सुधारणा, सामाजिक परिवर्तन आणि विवेकाधिष्ठित राष्ट्रवादाचा पाया घातला. गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी उदारमतवादी लोकशाहीची विचारधारा देशभर पोचवली, तर लोकमान्य टिळकांनी स्वराज्याचा घोष करीत जनतेला राजकीय चळवळीत सक्रिय सहभागी करून घेतलं. गोपाळ गणेश आगरकर यांनी बुद्धिप्रामाण्यवाद आणि सामाजिक सुधारणांचा पुरस्कार करून राजकीय विचारांना चिकित्सक अधिष्ठान दिलं.

स्वातंत्र्यलढ्याच्या अखेरच्या टप्प्यात काकासाहेब गाडगीळ, शंकरराव मोरे, केशवराव जेधे यासारख्या नेत्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात पुण्याचं प्रतिनिधित्व केलं. स्वातंत्र्यानंतर एस.एम. जोशी, ना.ग. गोरे, ग.प्र. प्रधान आणि मोहन धारिया यांनी लोकशाही, समाजवाद, संसदीय परंपरा, पर्यावरण आणि मूल्याधिष्ठित राजकारणाला दिशा दिली. आजही विचारस्वातंत्र्य, सार्वजनिक चर्चा, सामाजिक उत्तरदायित्व आणि लोकशाही मूल्यांचं जतन करणारं शहर म्हणून पुण्याची राजकीय परंपरा देशासाठी प्रेरणादायी मानली जाते.