स्वातंत्र्य चळवळीतील पुणे

इ.स. १८१८नंतर ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेल्यावर पुण्यानं राजकीय विचारांच्या नव्या पर्वात प्रवेश केला. सत्तेचं केंद्र गमावलेल्या या शहरानं देशाला वैचारिक नेतृत्व दिलं. न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी घटनात्मक सुधारणा, सामाजिक परिवर्तन आणि विवेकाधिष्ठित राष्ट्रवादाचा पाया घातला. गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी उदारमतवादी लोकशाहीची विचारधारा देशभर पोचवली, तर लोकमान्य टिळकांनी स्वराज्याचा घोष करीत जनतेला राजकीय चळवळीत सक्रिय सहभागी करून घेतलं. गोपाळ गणेश आगरकर यांनी बुद्धिप्रामाण्यवाद आणि सामाजिक सुधारणांचा पुरस्कार करून राजकीय विचारांना चिकित्सक अधिष्ठान दिलं.

स्वातंत्र्यलढ्याच्या अखेरच्या टप्प्यात काकासाहेब गाडगीळ, शंकरराव मोरे, केशवराव जेधे यासारख्या नेत्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात पुण्याचं प्रतिनिधित्व केलं. स्वातंत्र्यानंतर एस.एम. जोशी, ना.ग. गोरे, ग.प्र. प्रधान आणि मोहन धारिया यांनी लोकशाही, समाजवाद, संसदीय परंपरा, पर्यावरण आणि मूल्याधिष्ठित राजकारणाला दिशा दिली. आजही विचारस्वातंत्र्य, सार्वजनिक चर्चा, सामाजिक उत्तरदायित्व आणि लोकशाही मूल्यांचं जतन करणारं शहर म्हणून पुण्याची राजकीय परंपरा देशासाठी प्रेरणादायी मानली जाते.

मजकूर: ‘पुणेरी’ विभागातील ऐतिहासिक, राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक वाटचालीमधून.