गटबाजी आणि आचार्य अत्रे

गटबाजी ही भारतीय राजकारणाची अपरिहार्यता राहिली आहे. अगदी आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे यांच्यासारखे विद्वान लेखक, पत्रकार आणि साहित्यिकही त्यातून सुटू शकले नाहीत, हे विशेष.

अत्रे यांनी १९३०च्या दशकात तेव्हाच्या पुणे नगरपालिकेत नगरसेवक म्हणून प्रवेश केला; आपल्या अफाट कर्तृत्वानं तिथल्या राजकारणावर पकड मिळवली. मात्र, १९३८मधील एका कटू घटनाक्रमामुळे त्यांची नगराध्यक्ष होण्याची संधी हुकली. या स्थानिक राजकारणातल्या पक्षांतर्गत गटबाजीच्या अनुभवाचं वर्णन स्वतः आचार्य अत्रे यांनी त्यांच्या ‘कर्‍हेचे पाणी’ या आत्मचरित्रात केलं आहे.

ते म्हणतात, “या निवडणुकीत काँग्रेसचा जय झाला. मी सोमवार-मंगळवार पेठेतून निवडून आलो. साठपैकी चौतीस जागा आम्हाला मिळाल्या. नगरपालिकेची सूत्रं काँग्रेसच्या हाती आली. पक्षाचा नेता निवडायचा प्रश्न आला. निवडणुका जिंकण्यासाठी जास्तीत जास्त मेहनत कुणी घेतली, हे सभासदांना माहिती होतं. त्यामुळे माझ्याखेरीज पक्षाचा नेता दुसऱ्यानं कुणी व्हावं, ही कल्पनाही त्यांना सहन होण्यासारखी नव्हती. पण, शंकरराव देव आणि काकासाहेब गाडगीळ यांचा मी नेता होण्याला विरोध होता. त्यांनी आचार्य लिमये यांचं नाव सुचवलं. त्यांना एकाचाही पाठिंबा नव्हता. काकासाहेब मला म्हणाले, ‘तुम्ही आपलं नाव मागं घ्या. तुम्ही काँग्रेसमध्ये नवीन आले आहात.’ मी म्हणालो, ‘तुम्ही अशी माझ्यावर बळजबरी करू नका. लोकशाही पद्धतीनं पक्षनेता निवडायचं काम स्वतंत्र बुद्धीनं सभासदांना करू द्या.’ तिघा काँग्रेस श्रेष्ठींपैकी केशवराव जेधे यांचा मला पाठिंबा होता. शेवटी निवडणूक झाली. ३४पैकी ३३ मतं मला पडली, नगरपालिकेच्या काँग्रेस पक्षाचा नेता म्हणून मीच निवडला गेलो. पण पक्षश्रेष्ठींनी नगरपालिकेचा अध्यक्ष होण्यास मला अपात्र ठरवलं. त्यात समाधानाची गोष्ट एवढीच, की माझे विद्यार्थीसदृश मित्र केशवराव शिरोळे यांची अध्यक्षपदी निवड झाली आणि स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी माझी योजना झाली.”

स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाच्या काळातही अत्रे यांनी आपल्या प्रशासकीय कौशल्याची चुणूक दाखवून दिली. पुण्याच्या पायाभूत सोयी, स्वच्छता आणि प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी त्यांनी अनेक निर्णय धडाडीनं घेतले. विशेषतः पुणे पालिकेच्या शाळा सुधारण्यात आणि शिक्षकांसाठीच्या योजना राबवण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.